गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यास स्थगिती देऊन न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची जनता दल (से.)प्रदेशाध्यक्ष नाथा शेवाळे यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी.

मुंबई( प्रतिनिधी) -  राज्यातील शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्काषित करणेस स्थगिती देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ...

मुंबई( प्रतिनिधी) -  राज्यातील शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्काषित करणेस स्थगिती देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथा शेवाळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन केली आहे. गेली 40-50 वर्षांपासून बेघर गरीब कुटुंबे सदर गायरान जमिनीवर आपली कच्ची व पक्की घरे बांधून राहत आहेत.त्यापैकी बहुसंख्य कुटुंबानी शासनाकडे दंडाची आणि कब्जेहक्काची रक्कम भरलेली आहे.तसेच राज्यातील जवळपास सर्वच गावामध्ये गायरान जमिनी असून त्यावर ग्रामपंचायतीनी भूखंड पाडून त्यांच्या नियमितिकरणाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेले असून अद्याप ते  प्रलंबित आहेत. अशातच राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपली बाजू सक्षमपणे मांडली  नसलेने अथवा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. या आदेशामुळे मोठ्या प्रमाणावर कुटूंब बेघर होऊन रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने याचे गांभीर्य विचारात घेऊन अशा जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यास सत्वर स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालया मध्ये फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे .तसेच जनता दलाच्या वतीने राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना संघटित करून त्यांच्यावतीने मे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्वतंत्र फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे यावेळी जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथा शेवाळे प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.