उपेक्षित असलेल्या अठरापगड जातींनी राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची गरज - कल्याणराव दळे प्रदेशाध्यक्ष बारा बलुतेदार महासंघ | जागृत शोध : संपूर्ण महाराष्ट्रात वितरित होणारे एकमेव मराठी वृत्तपत्र

उपेक्षित असलेल्या अठरापगड जातींनी राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची गरज - कल्याणराव दळे प्रदेशाध्यक्ष बारा बलुतेदार महासंघ औरंगाबाद ( प्र...

उपेक्षित असलेल्या अठरापगड जातींनी राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची गरज - कल्याणराव दळे प्रदेशाध्यक्ष बारा बलुतेदार महासंघ

औरंगाबाद ( प्रतिनिधी ) - उपेक्षित असलेल्या अठरापगड जातींनी राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन कल्याणराव दळे यंनी केले. ते औरंगाबाद येथे झालेल्या बारा बलुतेदार महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलत होते.

        दि.28 ऑगस्ट 2022 रोजी हॉटेल द ऑरेंज फ्लॅग, वाल्मी नाका. औरंगाबाद.येथे बारा बलुतेदार महासंघाची राज्य कार्यकारणी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.बैठकीस चंद्रकांत गवळी प्रदेश सरचिटणीस, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतापराव गुरव, महाराष्ट्र कुंभार समाज प्रदेश अध्यक्ष सतिश दरेकर, एसबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांतजी आमने,सतीषराव कसबे अध्यक्ष फकिरा दल (मातंग समाज ) महाराष्ट्र राज्य, भगवान रामचंद्र श्रीमंदिलकर प्रदेश उपाध्यक्ष बारा बलुतेदार महासंघ महाराष्ट्र राज्य आदी प्रमुख उपस्थित होते.

   ते पुढे म्हणाले की, बारा बलुतेदार, अलुतेदार, एसबीसी, भटके विमुक्त, व्हि.जे.एन.टी.,यांच्यासह अठरापगड जातीचें राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी मायक्रो ओबीसींनी एकत्र येऊन आपली ताकद दाखवण्याची गरज आहे. बारा बलुतेदार अठरा आलुतेदा यांच्यासह एसबीसी, भटके विमुक्त, व्हि.जे.एन.टी या उपेक्षितांना न्याय देण्याची मानसिकता कोणत्याच राजकीय पक्षाची दिसत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.प्रस्थापितांची मक्तेदारी वाढत असून त्यांना धडा शिकविण्यासाठी व मायक्रो ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे.
                      कुंभार समाजाची जनगणना सुरु असुन प्रत्येक समाजाने आपली जनगणना करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन सतिश दरेकर यांनी व्यक्त केले.सरकार जात निहाय जनगणना करण्यास उदाशिंता उदानशिंता दाखवत आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा पगड जातींना न्याय मिळवायचा असेल तर प्रत्येक समाजाच्या संघटनान्नी जात निहाय जनगणना करावी असे आवाहन महाराष्ट्र कुंभार समाज प्रदेश अध्यक्ष सतिश दरेकर यांनी केले.
                  प्रतापराव गुरव म्हणाले कि, रोहिणी आयोग हा मायक्रो ओबीसिंना न्याय देणारा आयोग आहे. तो त्वरित लागू करावा अन्यथा रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

         यावेळी बैठकीत ओ.बी.सी. जातनिहाय जनगणना, बाराबलुतेदारांच आर्थिक महामंडळ / ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर,रोहिणी आयोग,लोकशाहीमधिल सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकिय भागिदारी बाबत चर्चा,संघटनात्मक बांधनी ( राज्य / विभाग / जिल्हा ),राज्यस्तरीय दोन दिवसीय शिबीर / विभागनिहाय मेळावा,युवक, महिला, राज्यस्तरीय संघटने बाबत चर्चा तसेच राज्यातील बलुतेदार, अलुतेदार, भटके विमुक्त, आदिवासी यांच्या प्रश्नांवर चर्चा / क्रिमिलेअर चर्चा करण्यात आली.
                      यावेळी शशिकांत आमने, सतीशराव कसबे, आदी मान्यवरांनी आपली मते व्यक्त केली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सरचिटणीस चंद्रकांत गवळी यांनी केले.बैठकीसाठी राज्य पदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष,जिल्हाध्यक्ष,उपस्थित होते.