रोहिणी आयोग हा ओबीसीनां न्याय देणारा आयोग तो त्वरित लागू करा अन्यथा रस्त्यावर उतरू - ओबीसी नेते कल्याण दळे उस्मानाबाद (प्रतिनिधी ) - रोह...
रोहिणी आयोग हा ओबीसीनां न्याय देणारा आयोग तो त्वरित लागू करा अन्यथा रस्त्यावर उतरू - ओबीसी नेते कल्याण दळे
उस्मानाबाद (प्रतिनिधी ) - रोहिणी आयोग हा ओबीसी समाजास न्याय देणारा आयोग असून तो त्वरित लागू करावा अशी मागणी राज्याचे ओबीसी नेते तथा प्रजा लोकशाही परिषद व बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष मा. कल्याणराव दळे यांनी केली. उस्मानाबाद येथे झालेल्या चिंतन मेळाव्यात ते बोलत होते.
बारा बलुतेदार महासंघाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष पदी भगवान श्रीमंदिलकर यांची निवड
कल्याणराव दळे पुढे म्हणाले कि,ओबीसी महामंडळाचा सर्वाधिक लाभ कोणी घेतला याची आकडेवारी माझ्याकडे आहे. माझा बारा बलुतेदार समाज लाभापासून वंचित राहिला असून . हा बारा बलुतेदार यांच्यावर झालेला सामाजिक,राजकीय अन्याय आहे.यासाठी ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना त्वरित करून समाजास न्याय द्यावा अन्यथा लढा अधिक तीव्र रात्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
कल्याणराव दळे पुढे म्हणाले कि, राज्यातील वंचित ओबीसी समाज हे माझ घर आहे आणि माझ्या घरातील प्रत्येक सदस्याला न्याय मिळवून देने ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे व ति जबाबदारी पूर्ण केल्या शिवाय मि शांत बसणार नाही असे प्रतिपादन ओबीसी नेते कल्यानराव दळे यांनी केले. कल्याणराव दळे यांच्या रूपाने राज्याला दूसरे कर्पूरी ठाकुर मिळाले असे प्रतिपादन ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आर्गेनाईजेशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीरजी अंसारी यांनी केले.
रोहिणी आयोग केंद्र सरकारने लागू करावा व ओबीसी च्या गणने नुसार त्यांना त्यांचा वाटा द्यावा या साठि 1 कोटि सह्यांचे पत्र देशाचे राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री यांना देणार असल्याची माहिती यावेळी ओबीसी नेते कल्याण दळे यांनी दिली.
यावेळी राज्यातील बारा बलुतेदार, अलुतेदार, भटके विमुक्त व मुस्लिम ओबीसी असलेल्या वंचित ओबीसिंचा चिंतन मेळावा उस्मानाबाद येथे संपन्न झाला. राज्याचे ओबीसी नेते तथा प्रजा लोकशाही परिषद व बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष मा. कल्याणराव दळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच राष्ट्रीय मुस्लिम ओबीसी आर्गेनाईजेशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. शब्बीरजी अंसारी यांच्या शुभ हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी प्रमुख उपस्थिति म्हणून गोर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. संदेशजी चव्हाण, फकीरा दल प्रमुख सतिषजी कसबे, प्रजा सुराज्य पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथजी राऊत, बारा बलुतेदार महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतापराव गुरव, धनंजयजी शिंगाड़े, राजेन्द्रजी बागुल, उत्तमराव सोलाने, रविभाऊ कोरे, मुकुंदजी मेटकर, लक्ष्मणराव माने, बाळासाहेब खोत,अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मोहनराव जगदाळे, याचिकाकर्ते विकासराव गवळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.प्रस्ताविक - मा. धनंजय शिंगाड़े यांनी केले.सूत्रसंचालन मा. लक्ष्मण माने यांनी केले तर आभार मा. ज्ञानेश्वर कोळी यांनी मानले.
ओबीसी समाजाची दिशाभूलकरण्याचा प्रयन्त केला जात आहे - विकास गवळी याचिकाकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्च 2021 च्या निकालामध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की स्वतंत्र समर्पित आयोगाची निर्मिती करावी. ओबीसीं ची जातीनिहाय जनगणना करून इम्पेरिकल डाटा सादर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 4 मार्च रोजी लागला तर राज्य सरकारने 3 मार्च रोजीच जुनाच आयोग पुनर्गठित करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहे. यांना ओबीसी समाजास आरक्षण द्यायचे आहे कि नाही असा प्रश्न उभा राहतो आहे.
COMMENTS