स्थानीक स्वराज्य संस्थांना नियमानुसार मुदतवाढ देऊन निवडणुका रद्द करा सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांची निवेदनाद्वारे मागणी

  शिरूर ( प्रतिनिधी ) - स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील  ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाज्यावर मोठा अन्याय झाला आहे.जो पर्यंत ओबीसी समज्...

 

शिरूर ( प्रतिनिधी ) - स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील  ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाज्यावर मोठा अन्याय झाला आहे.जो पर्यंत ओबीसी समज्याचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करावे तसेच ओबीसिंची जाती निहाय जण गणना करावी अशी मागणी शिरूर शहरातील सर्व संघटना व राजकीय पक्ष यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

     यावेळी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजेंद्र गावडे,समता परिषदेचे अध्यक्ष किरण बनकर,वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक विनोद भालेराव,नगरसेवक मंगेश खांडरे,भाजपचे शहराध्यक्ष व नगरसेवक नितीन पाचर्णे,माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर,नाभिक संघटनेचे निलेश भोसले,संतोष शिंदे,रणजीत गायकवाड,मुस्लिम जमातचे सिकंदर मन्यार,अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे पुणे जिल्हा सचिव भगवान रामचंद्र श्रीमंदिलकर,तिळवन तेली समाजाचे प्रा.संपत लोखंडे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अॅड.शिरीष लोळगे, अॅड.रविंद्र खांडरे,मनविसेचे स्वप्निल माळवे,काँग्रेसचे अमजद पठाण,शिवसेनेचे मयुर थोरात,बहुजन मुक्ती पार्टीचे फिरोज सय्यद,नितिन जामदार,गोसावी समाजाचे रविंद्र गोसावी,भाजपचे विजय नरके आदिंसह विविध संघटना,पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने मायक्रो ओबीसीसाठी न्या. रोहिणी आयोग गठीत केला होता. आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे समाजाला न्याय हक्क मिळण्यासाठी मोठा विलंब होत आहे. केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्वीकारून न्याय द्यावा.

भगवान रामचंद्र श्रीमंदिलकर

पुणे जिल्हा सचिव

अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्था पुणे