१०० जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल, 2021...

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल, 2021 ते 31 मार्च, 2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यास, तसेच सदर न्यायालयांकरीता तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गासह पुढीलप्रमाणे एकूण 500 पदे पुढे सुरु ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली

याकरीता येणाऱ्या अंदाजे रु. 53 कोटी 51 लक्ष 40 हजार इतक्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली